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“ग्रामीण भारत में कोविड-19 की महामारी पर जीत: योजना व कार्य�
भारत में पंचायती राज की शुरुआत करने वाले 72 वें संवैधानिक �
ऐसे दौर में जब #मीटू आंदोलन अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्�
आकांक्षा जिल्हा कार्यक्रम (एडीपी) हा अशा सरकारी उपक्रमांपैकी एक आहे, ज्याने भारताच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या जनतेच्या जीवनात ठसा उमटवला आहे.
केवळ आकड्यांचा खेळ करून, ‘परवडणा-या विजेचा पुरवठा’ हे स्वप्न पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यासाठी ग्राहक समाधानी आहे किंवा नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
विविधताओं से परिपूर्ण भारत जैसे देश में, बग़ैर एक अनुकूल �
चाहे ग्रामीण भारत की हो या शहरी क्षेत्रों की, समृद्ध भारत�
ग्रामीण भारत के औद्योगिकरण के लिए छोटे शहरों को केंद्र म�
भारत के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने स्थानीय सरकारों यानी गांव से लेकर ज़िले स्तर तक की पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण का काम किया है. इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम न
भारताच्या ऊर्जेशी संबंधित समस्येचे मुख्य कारण म्हणजे भ�
निर्धनता से जुड़ी सरकारी नीतियों का ज़ोर ग्रामीण भारत पर
